Конечно, мы не можем вмешиваться во внутренние дела других государств, так как это противоречит Уставу ООН, однако защита прав наших граждан должна быть абсолютным приоритетом, необходимо принять все усилия для того, чтобы прекратить дискриминацию по национальному признаку в Латвии и других странах.
Безусловно, Конституционный суд Латвии
(
Read more... )